भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड भारत सरकार द्वारा  कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये की  अधिकृत पूंजी के साथ विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित है। इसे भारत में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कुल 641 जिले और 6,600 प्रखंडों में फैले करीब 2,50,000 ग्राम पंचायतों में संवर्द्धित  फाइबर केबल बिछाकर कवर किया जा चुका है। इस  महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए दो वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। परियोजना पर 20,000 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। यह राशि यूएसओ कोष द्वारा उपलब्ध करवायी जाएगी।



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