वर्तमान में ओएफसी(ऑप्टिकल फाइबर केबल) कनेक्टिविटी सभी राज्यों की राजधानियों, जिलों, मुख्यालयों और ब्लॉक स्तर तक उपलब्ध है। अब इसे देश के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने की योजना है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मौजूदा फाइबर (बीएसएनएल, रेलटेल और पावर ग्रिड) को ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने के लिए जहां तक आवश्यक हो, उपयोग करने और संवर्द्धित फाइबर बिछाने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार से ग्राम पंचायतों और प्रखंडों के बीच कनेक्टिविटी के अंतर को कम किया जाएगा।
 

एनओएफएन का गैर भेदभावपूर्ण उपयोग सभी सेवा प्रदाताओं को प्रदान किया जाएगा। सेवा प्रदाताओं में दूरसंचार सेवा प्रदाताएं(TSPs), आईएसपी, केबल टीवी ऑपरेटरों और सामग्री प्रदाताओं की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं को शुरू कर सकते हैं।  विभिन्न श्रेणियों के अनुप्रयोगों जैसे कि ई- स्वास्थ्य, ई-शिक्षा और ई-गवर्नेंस आदि के इन ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। एनओएफएन परियोजना की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है, जिसे दो वर्ष में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाएगा।